साइबर जालसाजों ने बैंक अधिकारी बनकर ठगा
BREAKING
चंडीगढ़ के क्लबों में धमाके करने वाले गिरफ्तार! क्राइम ब्रांच के हत्थे चढ़ने की खबर, लॉरेंस गैंग के गोल्डी बराड़ के नाम से आई थी पोस्ट बिजली वितरण कंपनियों के घाटे को कम करने के लिए हुआ प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम हरियाणा में मंत्री अनिल विज का बड़ा एक्शन; बिल्डिंग इंस्पेक्टर पर कर दी कार्रवाई, बोले- मेरे से बड़े-बड़े भूत कांपते, इंसाफ करता रहूंगा पंचकूला पुलिस में बड़े पैमाने पर तबादले; 11 SI-ASI सहित 63 पुलिसवाले इधर से उधर किए, CP के आदेश से यह फेरबदल ट्रेनों में मिलने वाले कंबल इतने दिनों में धुले जाते; रेल मंत्री के बयान ने सबको कर दिया हैरान, AC कोच के यात्री जरूर पढ़ लें यह खबर

साइबर जालसाजों ने बैंक अधिकारी बनकर ठगा

साइबर जालसाजों ने बैंक अधिकारी बनकर ठगा

साइबर जालसाजों ने बैंक अधिकारी बनकर ठगा

( अर्थ प्रकाश/बोम्मा रेडड्डी)

हैदराबाद :: (तेलंगाना)  साइबर जालसाजों ने एक व्यक्ति को अपराधी ने बैंक अधिकारियों बनकर परिचय देकर  2,48,498 लाख रुपए ठगा लिया ।   

 घटना इस तरह बताया गया कि साइबर अपराधियों ने कामारेड्डी मंडल के देवुनीपल्ली गांव के निवासी शेख शकील को फोन किया, और बैंक कर्मचारियों के रूप में अपने को पेश किया और आगे उसे क्रेडिट कार्ड का अपना सीवीवी नंबर रद्द करने के लिए कहा।

 साइबर अपराधियों ने पीड़िता के मोबाइल नंबर पर तीन ओटीपी भेजे हैं.  साइबर जालसाजों की बातों पर विश्वास करने वाले शैक शकील ने उन्हें तीन संदेश भेजे।जिसके माध्यम से  साइबर अपराधी में  2,48,498 लाख।  उन्होंने तीन किस्तों में राशि निकाल लिया है।  शकील को ठगी का अहसास होने पर पीड़ित ने देवुनीपल्ली थाने में शिकायत दर्ज कराई।
उक्त मामले की जांच जारी  पुलिस सूत्रों ने बताया इस तरह का ठगने वाले  जालसाजों के पास बैंकिंग क्षेत्र में बहुत बड़ा अनुभव है और वे बैंक विवरण जैसे नाम, मोबाइल नंबर, कार्ड का प्रकार, आंशिक कार्ड नंबर आदि एकत्र करने का प्रबंधन करते हैं। उसके बाद, वे लोगों को कॉल करेंगे और ओटीपी से पैसे लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं ।

 इस मामले में अनुभवी लोगों का कहना है हिंदुस्तान में संपूर्ण शिक्षा जब तक नहीं रहते तब तक इस तरह के ऑनलाइन पेमेंट पर प्रतिबंध लगना चाहिए हर कस्बे में लाखों लोग बर्बाद हो रहे हैं साइबर अपराधों के प्रभावित होकर कुछ लोग शिकायत नहीं करते हैं कुछ लोग आपस में ही चर्चा करके छोड़ देते हैं क्या यह परिणाम देश के लिए घातक नहीं है आखिर क्या चाहता है सरकार इस पर या तो अमल करें कि एक भी मामला ना बने तब कहीं ऑनलाइन पेमेंट जारी रखें ऐसे भी ऑनलाइन पेमेंट के लिए करोड़ों रुपए खर्च भी हो रहा है फिर भी प्रतिबंध नहीं लग पा रहा है ? क्या मतलब है ,? ऐसी व्यवस्था को बनाए रखने के पीछे सरकार का उद्देश्य ?  

देश मै जितने मामले हुए इस को कोर्ट में ले जाकर सरकार को तथा आरबीआई को प्रतिवादी बनाकर मामला दायर कर ना चाहिए  क्योंकि बिना जानकारी के लोगों को ऑनलाइन में है धकेलने की आदेश एक अपराध के दायरे में भी आता है कहा एक अनुभवी हाई कोर्ट का वकील ने .